Solar Panel Yojana: बिजली कटौती और बिजली बिल से निजात देने वाली प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना काफी चर्चा में है। इस योजना में आम लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा कर बिजली कटौती और बिजली बिल जैसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सरकार ने यह योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और घर-घर बिजली की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की है।
अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा एवं लंबे समय तक बिजली बिल से आजादी
भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसमें लोगों को लंबे समय तक बिजली से आजादी मिलेगी। जो लोग 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रखे है उनके हर महीने आने वाले बिजली बिल अब लगभग खत्म हो गए हैं। और साथ ही जिन घरों में अतिरिक्त बिजली बिल उत्पन्न होती है वह विद्युत विभाग को बिजली बेचकर हर महीने 500 से ₹700 की कमाई भी कर सकता है। इस योजना में आमजन को न केवल बिजली से राहत मिलती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जेब खर्च के बोझ से भी निजात मिली है।
सब्सिडी पर मिलेगा सोलर सिस्टम
भारत सरकार, इस योजना पर भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह योजना राजस्थान गुजरात और उत्तर प्रदेश आदि की जनता के लिए वरदान बनकर आई है। केंद्र सरकार 1 किलो वाट के सोलर सिस्टम पर ₹30000 की सब्सिडी और 2 किलो वाट के सोलर सिस्टम पर 78000 की सब्सिडी दी जाती है। सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 1 किलोवाट से 3 किलो वाट या इससे अधिक क्षमता की सोलर लगाई जा रही है। इस योजना को सोलर रूफटॉप योजना के नाम से भी जाना जाता है।
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत ओर किन्हें मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री सोलर रूफटॉप योजना के तहत आवेदन करते समय आपका आधार कार्ड बिजली बिल, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जहां पर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते है उस स्थान की तस्वीर की भी आवश्यकता है। अब बात करते हैं कौन ले सकता है इस योजना का लाभ। आवेदन करता के पास भारतीय नागरिकता पुणे अनिवार्य है साथ ही पक्का मकान जिसमें 100 वर्ग फुट की खुली छत होनी चाहिए और बिजली कनेक्शन भी होना आवश्यक है।
यह भी पढ़ें:- SC ST OBC Scholarship: सभी छात्रों को मिलेंगे ₹48,000 की स्कॉलरशिप, ऐसे करे आवेदन
ऑनलाइन रहेगी आवेदन प्रक्रिया
सरकार ने योजना का संचालन करते समय इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल pmsuryaghar.gov.in शुरू किया है जहां पर योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से डिजिटल रहेगी।